हळद धोरण

जगाच्या ८० टक्के हळदीचे उत्पादन हे भारतामध्ये घेतले जाते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा हळदीचा उत्पादक असला तरी एकूण उत्पादनाच्या केवळ ६ टक्केनिर्यात केली जाते. सन २०२०-२१ मध्येभारतातून एकू ण ११६० मे. टन ताज्या हळदीची निर्यात करण्यात आली त्यात महाराष्ट्राचा ५१ टक्के हिस्सा आहे.

सन 2019 पासून देशातील विविध बाजारपेठेतील हळदीची आवक पाहता महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 50 टक्के आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील वसमत, हिंगोली व नांदेड बाजारपेठे त देशातील एकूण हळदीची 34% आवक होत असल्याचे निदर्शनास येत असून ती देशात अव्वल स्थानावर आहे.

हळदीतील विविध गुणधर्मामुळे या पिकाच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला दिसतो. महाराष्ट्रातील वातावरण हळद लागवडीस अतिशय अनुकूल असल्यामुळे हळदीच्या क्षेत्रात वाढ होण्यास महाराष्ट्रात वाव आहे. त्यासाठी हळद पिकांच्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सातत्याने विचार होणे गरजेचे आहे. यात सतत होणाऱ्या हळदीच्या दरामधील चढउतार, नियंत्रित बाजारपेठे चा अभाव, उन्नत जातीच्या लागवडीखालील अपुरे क्षेत्र, सेंद्रिय खतांची कमतरता, मोठ्या प्रमाणात करावा लागणारा मशागत खर्च, यांत्रिक पद्धतीने काढणीचा अभाव इत्यादी बाबींचा विचार करुन जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रक्रिया, साठवणूक व विक्रीची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्रातील हळद इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. हळदीच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत आवश्यक सर्व सुविधा जिल्ह्यातच उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होऊन उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या दि. २६.०२.२०२१, दि. ३१.०५.२०२१ व दि. १४.०९.२०२१, दि. १२.१०.२०२१, दि. ०४/१२/२०२१ रोजी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकींच्या दरम्यान हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक सर्व बाबींवर सखोल चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे राज्याकरिता हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.